भारतीय
राष्ट्रीय काँग्रेस
Indian
National Congress
भारतीय
राष्ट्रीय काँग्रेस, अधिकतर काँग्रेस के नाम से प्रख्यात, भारत के दो प्रमुख राजनैतिक दलों में से एक हैं, जिन
में अन्य भारतीय जनता पार्टी हैं। काँग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885
में हुई थी; इसके संस्थापकों में ए. ओ. ह्यूम (थियिसोफिकल
सोसाइटी के प्रमुख सदस्य), दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा
शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरूआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में, काँग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में, अपने 1.5
करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केन्द्रीय भागीदार बनी।
1947 में आजादी
के बाद, काँग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आज़ादी से लेकर 2014 तक, 16 आम चुनावों में से, काँग्रेस
ने 6 में पूर्ण बहुमत जीता है और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया; अतः, कुल 49 वर्षों तक वह केन्द्र सरकार का हिस्सा
रही। भारत में, काँग्रेस के सात प्रधानमंत्री रह चुके हैं;
पहले जवाहरलाल नेहरू (1947-1965) थे और हाल ही में मनमोहन सिंह (2004-2014)
थे। 2014 के आम चुनाव में, काँग्रेस ने आज़ादी से अब तक का
सबसे ख़राब आम चुनावी प्रदर्शन किया और 543 सदस्यीय लोक सभा में केवल 44 सीट जीती।
तब से लेकर अब तक कोंग्रेस कई विवादों में घिरी हुई है,
स्थापना
भारतीय
राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसम्बर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत
महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) ए ओ ह्यूम थे
जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चन्द्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने
शुरुआती दिनों में काँग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके
शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी से लिये गये थे।
काँग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था।
प्रारम्भिक
वर्ष
1907 में काँग्रेस में दो दल बन चुके थे - गरम दल एवं नरम दल। गरम दल का
नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र
पाल (जिन्हें लाल-बाल-पाल भी कहा जाता है) कर रहे थे। नरम दल का नेतृत्व गोपाल
कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे।
गरम दल पूर्ण स्वराज की माँग कर रहा था परन्तु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन
चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन् 1916 की
लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गये और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई जिसके तहत
ब्रिटिश राज में भारत के लिये अधिराजकिय पद (अर्थात डोमिनियन स्टेट्स) की माँग की
गयी।
काँग्रेस एक जन
आंदोलन के रूप में
परन्तु 1915
में गाँधी जी के भारत आगमन के साथ काँग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। चम्पारन एवं
खेड़ा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन से अपनी पहली सफलता मिली। 1919
में जालियाँवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गान्धी काँग्रेस के महासचिव बने। उनके
मार्गदर्शन में काँग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जनसमुदाय संस्था बन गयी।
तत्पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं की एक नयी पीढ़ी आयी जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई एवं सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। गाँधी के नेतृत्व में
प्रदेश काँग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ, काँग्रेस में सभी
पदों के लिये चुनाव की शुरुआत हुई एवं कार्यवाहियों के लिये भारतीय भाषाओं का
प्रयोग शुरू हुआ। काँग्रेस ने कई प्रान्तों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के
प्रयत्न किये जिनमें छुआछूत,पर्दाप्रथा एवं मद्यपान आदि
शामिल थे।
राष्ट्रव्यापी
आंदोलन शुरू करने के लिए काँग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ता था। गाँधीजी
ने एक करोड़ रुपये से अधिक का धन जमा किया और इसे बाल गंगाधर तिलकके स्मरणार्थ
तिलक स्वराज कोष का नाम दिया। 4 आना का नाममात्र सदस्यता शुल्क भी शुरू किया गया
था।
स्वतन्त्र भारत
1947 में भारत की स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस भारत के
मुख्य राजनैतिक दलों में से एक रही है । इस दल के कई प्रमुख नेता भारत के
प्रधानमन्त्री रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर
शास्त्री, नेहरू की पुत्री इन्दिरा गांधी एवं उनके नाती
राजीव गांधी इसी दल से थे। राजीव गांधी के बाद सीताराम केसरी काँग्रेस के अध्यक्ष
बने जिन्हे सोनिया गांधी के समर्थकों ने निकाला तथा सोनिया को हाईकमान बनाया,
राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी काँग्रेस की अध्यक्ष तथा यूपीए
की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। कपिल सिब्बल,काँग्रेस महासचिव
दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, राशिद अल्वी,
राज बब्बर, मनीष तिवारी आदि काँग्रेस के
वरिष्ट नेता हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी काँग्रेस से
ताल्लुक रखते हैं।
नेहरू/शास्त्री
युग
इंदिरा युग
राजीव गांधी और
राव युग
वर्तमान संरचना
तथा परिवारवाद
सन 1921 में जब
महात्मा गांधी काँग्रेस के अध्यक्ष बने तब उन्होने इसकी संरचना को एक पदानुक्रमी
रूप (hierarchical) प्रदान किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज यह पार्टी परिवारवाद से ग्रसित हो
चुकी है|
काँग्रेस की
नीतियों का विरोध
समय-समय पर
विभिन्न नेताओ ने काँग्रेस की नीतियों का विरोध किया और उसे हटाने के लिये संघर्ष
किया। इनमें राममनोहर लोहिया का नाम अग्रणी है जो जवाहरलाल नेहरू के कट्टर विरोधी
थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक
नया रूप दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स दलाली काण्ड को लेकर राजीव गांधी को
सत्ता से हटा दिया।
लोहिया का 'काँग्रेस हटाओ' आन्दोलन
राम मनोहर
लोहिया लोगों को आगाह करते आ रहे थे कि देश की हालत को सुधारने में काँग्रेस नाकाम
रही है। काँग्रेस शासन नये समाज की रचना में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसका सत्ता में
बने रहना देश के लिये हितकर नहीं है। इसलिये लोहिया ने नारा दिया - "काँग्रेस
हटाओ, देश बचाओ।"
1967 के आम चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देश के 9
राज्यों - पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल,
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गैर
काँग्रेसी सरकारें गठित हो गयीं। लोहिया इस परिवर्तन के प्रणेता और सूत्रधार बने।
जेपी आन्दोलन
सन् 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इन्दिरा गान्धी की सत्ता को उखाड़ फेकने के लिये
सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया। आन्दोलन को भारी जनसमर्थन मिला। इससे निपटने के
लिये इन्दिरा गान्धी ने देश में इमर्जेंसी लगा दी। सभी विरोधी नेता जेलों में ठूँस
दिये गये। इसका आम जनता में जमकर विरोध हुआ। जनता पार्टी की स्थापना हुई और सन् 1977 में काँग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। पुराने काँग्रेसी नेता मोरारजी देसाई
के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी किन्तु चौधरी चरण सिंह की महत्वाकांक्षा
के कारण वह सरकार अधिक दिनों तक न चल सकी।
भ्रष्टाचार-विरोधी
आन्दोलन
सन् 1987 में यह बात सामने आयी थी कि स्वीडन की हथियार कम्पनी बोफोर्स ने भारतीय
सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिये 80 लाख
डालर की दलाली चुकायी थी। उस समय केन्द्र में काँग्रेस की सरकार थी और उसके
प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थे। स्वीडन रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स काण्ड के नाम से
जाना जाता हैं। इस खुलासे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार के खिलाफ
भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान
मन्त्री बने।
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